*विशेष केंद्रीय सहायता योजना की हुई समीक्षा*
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गया : केंद्र सरकार एवं योजना एवं विकास विभाग, बिहार द्वारा क्रियान्वित विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत गया जिला के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में ली गयी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में की गयी। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार एवं प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा बदलने एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों में त्वरित विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। योजनाओं के चयन हेतु जिला स्तरीय तीन सदस्यीय चयन समिति बनाया गया है जिसमें जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला वन पदाधिकारी सम्मिलित हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला योजना पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जिला योजना पदाधिकारी श्री संजय कुमार गंगवाल ने बताया की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु चयनित योजनाओं में 375 लाख रुपये प्रति सेंटर की लागत से 4 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा 50 प्रसव सुविधावाले L1 सेंटर, 4 स्वास्थ्य केंद्र, 4 सामुदायिक भवन, नक्सल क्षेत्र के विद्यालयों में बैंच, डेस्क, युवाओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए खेल की सामग्री एवं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्षेत्र में पुलिस बल के आवासन एवं रहने के लिए बैरक सह 15 recreation centre का निर्माण किया जाना है। इसके अतिरिक्त जिले के 3 से 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाना है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना की कुल लागत लगभग 71 करोड़ रुपए है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए चयनित योजनाओं को हर हाल में 31 मार्च 2019 तक पूरा कर लेने का सख़्त निदेश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, किशोरी चौधरी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम कृष्ण मोहन प्रसाद, नगर एसपी अनिल सिंह, सिविल सर्जन राजेन्द्र प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
