Public utility schemes of Bihar government

 गया जिले में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं की प्रगति

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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में गुणवत्तापूर्ण एवं समय अवधि में मामलों का निवारण करें। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड के मामले को संबंधित पदाधिकारी को प्रतिवेदित करते हुए ससमय सुनवाई करें तथा प्रतिवेदन को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें।

    जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया कि 23 जून बुधवार को सभी अंचलों में सार्वजनिक कुआं का भौतिक जांच संबंधित पदाधिकारियों से करवाये। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कुआं अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है तो संबंधित अंचलाधिकारी आदेश पारित कर 15 दिनों के अंदर कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराएं। 

   सार्वजनिक कुआं एवं जल स्रोतों के समीप सोख्ता निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि 5600 के विरुद्ध 5553 सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला पदाधिकारी ने सभी सोख्ता का भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दीया। छोटे-छोटे नाले चेक डैम की समीक्षा में बताया गया कि 160 में से 155 चेक डैम का कार्य पूर्ण कर विभागीय पोर्टल पर एंट्री पूर्ण हो चुका है। जिला पदाधिकारी ने नए जल स्रोतों का निर्माण तथा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य में मनरेगा तथा अन्य संबंधित विभाग रूचि लेते हुए तेजी के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत आज के तिथि में पूरे बिहार में गया जिला का आठवां रैंक है। जिला पदाधिकारी ने जल जीवन योजना के तहत विभिन्न अवयवों का ससमय रिपोर्टिंग करने तथा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करने का निर्देश दिया ताकि रैंकिंग में बढ़ोतरी हो सके।

   7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने डीआरसीसी मैनेजर को मुख्यालय स्तर पर जाकर लंबित आवेदनों को निष्पादित कराएं ताकि अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं सरकार के इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सके। जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा डीआरसीसी मैनेजर को आपस में समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों को वेरीफाई करते हुए विभाग अस्तर से निष्पादित कराएं। 

   स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा में बताया गया कि इस महीने कुल 28 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं सभी आवेदनों को शिक्षा विभाग द्वारा जांच कर अप्रूवल दिया जा चुका है। 

   कुशल युवा प्रोग्राम की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि वैसे छात्र जो ट्रेनिंग/ प्रशिक्षण पूर्ण के पश्चात अब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, वैसे छात्र/ छात्राओं को अति शीघ्र सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए।

   शहरी क्षेत्र में नल जल योजना की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता बुडको को लंबित वार्डो/ टोलों में नल जल योजना का कार्य अति शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

   सात निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने जल संसाधन विभाग तथा कृषि विभाग को खेतों का सर्वे 10 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश दिया। 

   मद्द निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने शराब विनष्टीकरण तथा वाहनों की नीलामी में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने मध निषेध एवं उत्पाद से संबंधित मामलों का ससमय आदेश पारित करने का निर्देश अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार को दिया। इसके उपरांत अन्य विभागों के प्रगति का विस्तृत समीक्षा की गई।

   बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा, सहायक समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी नजारत शाखा, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।